शाळेत असताना डोक्यावर विज्ञानाचे भूत होते. याचा एक परिणाम म्हणजे कला शाखा आणि प्रामुख्याने इतिहास, नागरिकशास्त्र यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. सनावळी आणि तहांच्या तारखा घोकून पाठ करण्यापलिकडे इतिहासाचे महत्व काय हे ठाऊक नव्हते. ते महत्व लक्षात आणून द्यायला देतील असे शिक्षकही नव्हते, किंबहुना त्या शिक्षकांनाही ते महत्व कळले होते की नाही याबद्दल शंका वाटते. शाळेत शिकलेल्या इतिहासाबद्दल आणखी एक रोचक मुद्दा म्हणजे हा इतिहास गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक यांच्यापासून ते टिळक, गांधी यांच्यापर्यंत भरभरून बोलत असे. मात्र १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असे सांगून हा इतिहास तिथेच थांबत असे. नंतर १९५० मध्ये घटनेची स्थापना किंवा नंतरच्या पंचवार्षिक योजना यांचे काही उल्लेख येत, पण गेल्या पन्नास वर्षात नेमके काय घडले, काय अडचणी आल्या याबद्दल बहुतकरून मौन बाळगलेले असे. (सध्याचा अभ्यासक्रम पाहिलेला नाही त्यामुळे त्यात बदल केला असल्यास चांगलेच आहे.)
खरं म्हणजे विद्यार्थ्यांचा तत्कालीन इतिहासाशी परिचय असणे सर्वात महत्वाचे आहे. देश ज्या परिस्थितीत आहे तिथपर्यंत तो कसा पोचला हे जाणून घेणे रोचक आहेच शिवाय प्रसारमाध्यमांमधून देशाचे जे चित्र बहुतकरून रंगवले जाते, ते कितपत बरोबर आहे हे ही यावरून उमजायला मदत होते. अर्थात हे शाळेत शिकवले गेले नाही तर लोक यापासून अनभिज्ञ राहतात असे अजिबात नाही. पुस्तके, लेख, चर्चा इ. माध्यमांमधून या इतिहासाचे विविध पैलू समोर येत असतातच. पण यात एक धोका असतो. बहुतेक पुस्तके – चरित्रे, आत्मचरित्रे, तेंव्हाच्या घटनांची प्रत्यक्ष वर्णने करणारी पुस्तके – एकांगी असण्याची दाट शक्यता असते. अशा वेळी या पुस्तकांची इतर माहितीसूत्रांशी तुलना करून त्यात सत्याचा अंश किती हे ठरवावे लागते आणि हे ठरवणारा इतिहासकार शक्य तितका निष्पक्ष असायला हवा. ( असे झाले नाही तर काय होते याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे लॅरी कॉलिन्स आणि डॉमिनिक लापिएर यांचे ‘फ्रीडम ऍट मिडनाइट’ हे गाजलेले पुस्तक. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ वाचल्यानंतर ‘फ्रीडम ऍट मिडनाइट’ अतिरंजित वाटायला लागते. प्रा गुहा यांच्या मते ‘फ्रीडम ऍट मिडनाइट’ मधील लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे चित्रण पक्षपाती आहे. त्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे आणि त्यांच्या योगदानाचे वर्णन अतिशयोक्तीपूर्ण आहे.) पुस्तकांपेक्षाही माहितीचा अधिक धोकादायक स्त्रोत म्हणजे चर्चा, मग त्या घराघरात चालणार्‍या असोत की वेगवेगळ्या च्यानेलवरच्या. अशा चर्चांमधील बहुतेक सर्व सहभागी व्यक्तींची मते ठाम असतात. त्यात पूर्वग्रहांचा वाटा बराच असतो, घटनांकडे एकाच चश्म्यातून पाहिले जाते.
प्रा. रामचंद्र गुहा यांचे ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे पुस्तक स्वातंत्र्योत्तर काळातील इतिहास शक्य तितक्या निष्पक्षतेने मांडण्याचा प्रयत्न करते. प्रा. गुहा यांनी देश आणि परदेशातील मान्यवर संस्थांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम पाहिले. नंतर बंगलोर येथे स्थायिक होऊन लेखन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’साठी त्यांचा २०११ चे साहित्य अकादेमी पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला. गेल्या पन्नास वर्षातील घटनांचा आढावा घेताना प्रा. गुहा अनेक स्त्रोतांचा दाखला देतात. पुस्तके, लेख, लोकसभेतील नोंदी हे आहेतच, याशिवाय विविध व्यक्तींची खाजगी कागदपत्रे, सीबीआय/पोलिस यांचे अहवाल, गुप्तचर खात्याचे गोपनीय अहवाल असे अनेक संदर्भ यात येतात. संदर्भसूची जवळपास नव्वद पानांची आहे यावरून संशोधनाची व्याप्ती लक्षात यावी. प्रा. गुहा यांनी याआधी भारतातील पर्यावरणवादी किंवा क्रिकेट खेळाचा इतिहास यासारख्या विषयांवर पुस्तके लिहीली आहेत. मात्र त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची सर्व कारकीर्द एका तर्‍हेने ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकासाठी केलेली दीर्घ (आणि काहीशी यातनामय ) अशी पूर्वतयारी होती.
या पुस्तकात प्रा. गुहा १९५० ते १९९० या काळातील घटनांचा क्रमवार परिचय करून देतात. पुस्तकाच्या सुरूवातीलाच ते तकालीन इतिहासाची नोंद करण्यामधील धोके कोणते आहेत याची जाणीव करून देतात. सम्राट अशोकाबद्दल वाचताना वाचकांचे मत बहुतकरून तटस्थ असते कारण त्या काळाशी घनिष्ठ परिचय नसतो. मात्र गेल्या पन्नास वर्षातील घटनांबद्दल, व्यक्तींबद्दल वाचकांची आणि इतिहासकाराचीही ठाम मते असतात. इतिहासकाराने नोंदवलेल्या घटनांचा वाचक सरळसरळ विरोध करू शकतात. बरेचदा इतिहासकारही नकळत पूर्वग्रहांच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो. १९९० नंतरच्या घटना मांडताना प्रा. गुहा या मुद्याला अधोरेखित करतात. साधारणपणे तत्कालीन इतिहासाची मर्यादा ३० वर्षे ठरवली जाते. याचे कारण ३० वर्षांनंतर त्या घटनांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन तटस्थ होऊन भावनांची तीव्रता कमी झाली असेल अशी अपेक्षा असते. या कारणासाठी प्रा. गुहा १९९० नंतर नोंदवलेल्या घटनांना इतिहास न म्हणता शोधपत्रकारितेचे नाव देतात.
गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारताची झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा एक चमत्कार मानला जातो आहे. प्रा. गुहा यांच्या मते खरं तर याहून मोठा चमत्कार आधीच घडून गेला आहे आणि घडतो आहे पण त्याकडे कुणाचे फारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. हे म्हणजे पी. सी. सरकारांनी आधी ताजमहाल अदृश्य करावा, तेंव्हा प्रेक्षक शांत. मग पिशवीतून ससा काढून दाखवावा आणि त्याला टाळ्या मिळाव्यात तसे काहीसे झाले आहे. हा चमत्कार आहे भारताच्या अस्तित्वाचा. निरनिराळे राजकारणी, विश्लेषक, संशोधक गेली शंभर वर्षे भारताची शकले कधी होणार यावर पैजा लावून बसले होते. स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी भारताला स्वातंत्र्य दिले तर ते विघातक ठरेल ही चर्चिल आणि इतर इंग्रज अधिकार्‍यांची आवडती सबब होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रत्येक दशकात ज्या घटना घडल्या त्यानंतर जगभरात ‘आता लोकशाही संपणार, इतर आशियाई देशांप्रमाणेच भारतात सैन्यदलाचे राज्य येणार’ असे अंदाज वर्तवले जात होते. सुरूवातीला हे केवळ पाश्चात्य देशांपुरते मर्यादित होते, पण ८० च्या दशकामध्ये काही भारतीय विश्लेषकही असा विचार मांडत होते. दर वेळेस अत्यवस्थ दिसणारी लोकशाही परत नव्या जोमाने उभी राहीली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणीही या लोकशाहीला मुळापासून नष्ट करू शकली नाही. समाजशास्त्रशात्राचे नियम, युरोपियन इतिहासावरून बांधलेले आडाखे या सर्वांना न जुमानता भारत अजूनही एकसंध आहे.
भारताची गेल्या पन्नास वर्षांतील वाटचाल बघताना स्टीव्ह जॉब्जचे प्रसिद्ध ‘कनेक्ट द डॉट्स’ भाषण आठवते. आता साधारण वाटणार्‍या घटना भविष्यामध्ये अभूतपूर्व महत्वाच्या ठरतात. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर नेहरू आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी घेतलेले काही निर्णय नंतर फार महत्वाचे ठरले. वर चर्चांमधून दिशाभूल होण्याचा उल्लेख आला आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे कोणत्याही चर्चेत नेहरूंचा उल्लेख आला की १९६२ चा चीनकडून झालेला पराभव आणि काश्मिर प्रश्नाची बेजबाबदार हाताळणी हे दोनच मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेला असतात. अशा चर्चा ऐकल्या तर यापलिकडे नेहरूंचे काही कर्तुत्व होते किंवा नाही अशी शंका यायला लागते. प्रा. गुहा याचे सविस्तर आणि सखोल उत्तर देतात. इथे उदात्तीकरण किंवा ‘फिल गुड’ असा हेतू नसून एका प्रदीर्घ कारकीर्दीचे योग्य मूल्यमापन करणे हा उद्देश आहे हे ध्यानात घ्यायला हवे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाल्यावर कोणत्या पद्धतीचे सरकार असावे यावर कॉंग्रेसमध्ये बराच खल झाला. अमेरिका आणि युरोपमधील सरकारांचा अभ्यास करून अखेर लोकशाही पद्धत निवडण्यात आली. काही निरीक्षकांच्या मते वसाहत राजवटीमधून नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशांसाठी हुकूमशाही अधिक योग्य असते कारण या देशातील लोक लोकशाहीसाठी तयार नसतात. इंडोनेशिया किंवा पाकिस्तानचे उदाहरण भारतानेही स्वीकारले असते तर फारसे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नव्हते. भारतात सैन्यदलाची हूकूमत कधी येणार याबद्दलही बरीच चर्चा होती. यासंबंधात नेहरूंचे विचार किती स्पष्ट होते याचे उदाहरण स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर घडलेल्या एका प्रसंगातून दिसते. पहिल्या झेंडावंदनाच्या प्रसंगी आम जनतेला ध्वजाजवळ येण्याची परवानगी देऊ नये असे मत तत्कालीन सैन्यदलाच्या ब्रिटीश प्रमुखांनी व्यक्त केले होते. नेहरूंनी त्यांना लिहीलेल्या उत्तरामध्ये ‘सैन्यदलाचे काम सरकारला लागेल ती मदत करण्याचे आहे, धोरण ठरवण्याचे नाही’ असे ठणकावले. नंतरही जनरल करियप्पा यांचा सरकारी कामात हस्तक्षेप होतो आहे हे लक्षात आल्यावर नेहरूंनी त्यांना समज दिली होती. याचा परिणाम म्हणजे नंतरच्या काळात परिस्थिती कितीही बिकट असली तरीही सरकारच्या कामात सैन्यदलाने हस्तक्षेप केल्याचे एकही उदाहरण नाही. आपल्या शेजारच्या देशातील परिस्थिती पाहिली तर ही किती चांगली गोष्ट आहे याची खात्री पटावी.
उद्योगधंद्यांवरील चर्चांमध्ये नेहेमी भारताची तुलना जपानशी केली जाते. प्रा. गुहा एक उलटी तुलना करतात. भारताची घटना निश्चित करण्याचे ठरल्यानंतर देशभरातील जनतेकडून यासाठी सुचवण्या मागवण्यात आल्या. १९४६ ते १९४९ या काळात ११ सत्रांमध्ये चर्चा केल्यानंतर ११ खंड आणि ३४९ कलमे असलेली भारताची घटना अस्तित्वात आली. याच काळात जपानची घटनाही अस्तित्वात आली. फरक हा की ही घटना २४ अमेरिकन लोकांनी (त्यातील १६ सैन्यदलातील होते) एका खोलीत बसून तयार केली. नंतर जपानी संसदेत घटनेवर चर्चा झाली पण कोणतीही दुरूस्ती करण्यासाठी अमेरिकन अधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक होती. याउलट १९३० मध्येच कॉंग्रेसने आमची घटना आम्हीच तयार करू असे इंग्रज अधिकार्‍यांना सांगितले होते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रज सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या प्रशासकीय सेवेचे – इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसचे – काय करायचे असा प्रश्न आला. काही मंडळींची मागणी होती की आयसीएस बरखास्त करावी. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय नेत्यांना तुरूंगवासात पाठवण्यामागे आयसीएसचा महत्वाचा सहभाग होता आणि यासाठी ही नेते मंडळी त्यांच्यावर नाराज होती. पण नेहरू आणि सहकार्‍यांनी आयसीएसचे कौशल्य आणि ताकद ओळखून त्यांना भारतीय सरकारमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अचूक असल्याचा पहिला दाखला दोन वर्षातच मिळाला. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुका पार पाडण्याचे शिवधनुष्य तत्कालीन निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी यशस्वीपणे पेलून दाखवले. याखेरीज गांधीवादापासून फारकत घेऊन भारताला उद्योगधंद्यांमध्ये स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी नेहरूंनी दूरदृष्टी ठेवून पहिल्या आणि दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली. नेहरूंनी नंतरच्या काळात केलेल्या चुका हिमालयाएवढ्या होत्या. त्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे जातेच. पण नेहरूंचे किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या शास्त्रींचे राजकारण मूल्याधिष्ठीत होते हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतील. याउलट इंदिरा गांधींपासून व्यक्तीनिष्ठ राजकारणाची सुरूवात झाली, आधीचे सर्व आयाम बदलले. आणीबाणीच्या काळात व्यक्त झालेली एक टिप्पणी या बाबतीत बोलकी आहे. “नेहरू आज असते तर त्यांनाही तुरूंगात जावे लागले असते आणि तिथून त्यांनी परत आपल्या मुलीला पत्रे लिहीली असती.”
सर्व नियमांना अपवाद ठरून भारत अजूनही का तग धरून आहे? या प्रश्नाचे उत्तर प्रा. गुहा उपसंहारात देतात. भारतीय मानस स्वाभाविकपणे लोकशाहीकडे झुकणारे आहे. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकांमध्ये मतदानाशी आधी कधीही संबंध न आलेल्या बहुतांशी जनतेने मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. नंतरही काश्मिर किंवा इतर भागात अतिरेक्यांच्या धमक्या जनतेला मतदानापासून रोखू शकल्या नाहीत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविधता. जागतिक इतिहासात विविध भाषा, संस्कृतीचे लोक आपापली ओळख कायम ठेऊन एक राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी एकत्र आल्याचे दुसरे कोणतेही उदाहरण नाही. अमेरिकेत हे घडले पण भारताच्या अगदी उलट तर्‍हेने. अमेरिका ‘मेल्टींग पॉट’ म्हणून ओळखली जाते. जगभरातील लोक एकत्र येऊन अमेरिकन संस्कृती स्वीकारतात. याउलट भारतात ‘सॅलड कल्चर’ आहे, प्रत्येक वेगळी संस्कृती आपली ओळख कायम ठेवते. सुरूवातीला पाश्चात्य निरीक्षकांना अशा सरमिसळीतून एकसंध राष्ट्र उभे राहू शकेल यावर विश्वास बसत नव्हता. सध्या युरोपियन युनियनमध्ये हाच प्रयत्न चालू असताना किती अडचणी येत आहेत ते आपण पहातोच. भारतात हे घडू शकले याचे मुख्य कारण ‘सॅलड संस्कृती’ आणि विशेषत: भाषावार प्रांतरचना आहे असे प्रा. गुहा म्हणतात. असे केले नसते तर काय झाले असते याची उदाहरणे जवळच आहेत. श्रीलंकेत जवळजवळ अर्ध्या भागात तमिळ लोक असूनही त्यांच्यावर सिंहली भाषा लादण्यात आली, त्याचे परिणाम आजही दिसत आहेत. पूर्व पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यावर पहिल्याच दिवशी भाषणात जिना यांनी पाकिस्तानमध्ये बंगाली भाषेला कोणतेही स्थान नाही, त्यांना उर्दू शिकावी लागेल असे स्पष्ट सांगितले. बांग्लादेश निर्मितीची बीजे इथेच रोवली गेली. कॉंग्रेसमध्ये १९२० पासूनच भाषावार प्रांतरचना असावी असे मत व्यक्त केले जात होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरूंचा विचार बदलला पण सुदैवाने देशभरातून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन त्यांनी याला मान्यता दिली. यामुळे प्रत्येक प्रांताची ओळख अबाधित राहीली आणि आज ‘अनेकता में एकता’ सारखी वाक्ये म्हणता येऊ लागली. आज अमेरिकेत हिस्पॅनिक लोकांची संख्या लक्षणीय आहे, मात्र राजकारणी लोकांचे धोरण ‘मेल्टींग पॉट’ संस्कृती सोडेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.
आजच्या भारतात नेमकी काय परिस्थिती आहे? आपली खरंच प्रगती होते आहे का? अशा प्रश्नांना बहुतेक वेळा ‘ब्लॅंकेट जनरलायझेशन’ या प्रकारात मोडतील अशी उत्तरे मिळतात. ‘काय होणार या देशाचं’ या चालीवर म्हटलेली वेगवेगळ्या कवींची गाणी निरनिराळ्या सुरांमध्ये ऐकायला मिळतात. या प्रकाराशी बराच चांगला परिचय आहे कारण एकेकाळी अशी गाणी गाण्यात माझाही आवाज होता. बहुतेक वेळा याच्या मुळाशी परदेशात दिसणार्‍या आणि जाणवणार्‍या वरवरच्या परिस्थितीशी केलेली तुलना असते. पण भारत आणि अमेरिका किंवा युरोप यांच्यामध्ये मूलभूत फरक आहेत, ते लक्षात घेतले नाहीत तर अशा तुलना बहुतांशी निरर्थक ठरतात. फ्रेंच किंवा जपानी लोकांच्या भाषाप्रेमाचे उदाहरण नेहेमी दिले जाते. भारतात असे होणे शक्य नाही कारण प्रत्येक माणसाला किमान तीन भाषा शिकाव्याच लागतात. फ्रेंच लोकांचे भाषाप्रेम त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाला कारणीभूत ठरले आणि या आणि यासारख्या उदाहरणांवरून भारतासारखा देश एकसंध राष्ट्र म्हणून कधीही टिकू शकणार नाही असे अंदाज कित्येक दिग्गजांनी वर्तवले. मुळात युरोपियन इतिहासावरून भारताविषयी अंदाज वर्तवणे फारसे बरोबर नाही.
भारताचा इतिहास पाहिल्यावर आणखी एक गोष्ट जाणवते. व्यवस्थापन शास्त्रामध्ये ८०-२० चा नियम असतो. थोडक्यात, कोणत्याही गोष्टीमध्ये २० % ना बाकीच्या ८० % पेक्षा अधिक महत्व असते. उदा. तुम्ही ज्या गोष्टी करता त्यातील २० % गोष्टी खरोखर महत्वाच्या असतात. आपल्या राजकारण्यांकडे पाहिल्यावर हा देश कसा चालतो असा प्रश्न कुणालाही पडावा. इथे हा नियम लागू होतो असे वाटते. याचे एक उदाहरण म्हणजे आतापर्यंत आलेले कोणतेही सरकार पाहिले तर असे दिसते की त्यांनी कितीही गलथान कारभार केला तरीही काही कामे अशी केली ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला अभूतपूर्व अशी कलाटणी मिळाली. नेहरूंचे योगदान वर आलेच आहे, इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये बांग्लादेश प्रश्नावर जागतिक दबावाला न जुमानता निर्णायक भूमिका घेतली. मिझोराम, पंजाब करार आणि देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती राजीव गांधींमुळे झाली तर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे सर्व श्रेय नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांना जाते. अगदी आणीबाणीनंतर आलेल्या अल्पायुषी जनता सरकारनेही आणिबाणीच्या काळात केलेल्या लोकशाहीच्या विरोधातील घटनादुरूस्त्या बदलल्या आणि आणीबाणी लागू करायला मंत्रीमंडळाची परवानगी हवी असा महत्वाचा बदल केला. देश का चालतो तर देशातील २० % लोक जी कामे करतात त्यामुळे बाकीच्या ८० % लोकांचा गलथानपणा चालून जातो. या २० % मध्ये अर्थातच प्रशासकीय सेवेमध्ये असणार्‍या सक्षम अधिकार्‍यांचाही महत्वाचा वाटा आहे.
आपली लोकशाही खरी आहे की आभासी? या प्रश्नावर प्रा. गुहा म्हणतात, ‘फिफ्टी फिफ्टी’. निवडणुका, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अशा गोष्टीमध्ये आपल्याकडे लोकशाही आहे पण राजकारण, राजकारणी आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्था यामध्ये चालणारे व्यवहार बरेचदा लोकशाही दिसत नाही. आजवरच्या इतिहासात काश्मीर, पंजाब आणि नागालॅंड इथे भारतापसून वेगळे होण्यासाठी सर्वात आक्रमक प्रयत्न झाले. आजही जवळपास वीस टक्के भारतामध्ये अशांतता आहे, पण चार पंचमांश भारत शांत आहे. या भागातील जनतेला लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा पुरेपूर फायदा मिळतो आहे. आशिया खंडातील आपल्या शेजार्‍यांकडे पाहिल्यास ही किती मौल्यवान गोष्ट आहे याची खात्री पटावी.
चांगली ऐतिहासिक पुस्तके वाचताना होणारा एक रोचक परिणाम म्हणजे त्या कालमानसाची (zeitgeist) स्पष्ट कल्पना येते. मेंदू नेहेमी नवीन अनुभव संदर्भांच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करत असतो. संदर्भ जितके अचूक असतील तितके नवीन अनुभव आत्मसात करायला सोपे जाते. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ वाचल्यानंतर पहीली बदललेली चौकट जाणवली ती म्हणजे जुने हिंदी (आणि इतरभाषिक) चित्रपट बघताना येणार्‍या अनुभवाची. सुनील दत्तचे ‘हम हिंदुस्थानी’ गाणे पूर्वी भाबडे आणि भावुक वाटायचे. आता पहिली गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे चित्रपट १९६० चा आहे. दोन पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे अमलात आल्या होत्या, दोन निवडणुका झाल्या होत्या, भिल्लईचा नवीन स्टील प्लांट उभा राहीला होता. भाक्रा-नांगल येथील अजस्त्र धरणाच्या कामाला सुरूवात झाली होती. चीनच्या आक्रमणाला दोन वर्षे बाकी होती. नुकत्याच मिळालेल्या स्वातंत्र्याची नवलाई अजूनही ओसरली नव्हती. हे सर्व लक्षात घेतल्यावर या भावुकतेबद्दल काहीशी कौतुकमिश्रित भावना होते. आता सीईओ असणार्‍या मुलाच्या लहानपणचे व्हीडीओ बघताना आईवडीलांना वाटत असेल तसे काहीसे. नंतर ६०, ७० च्या दशकातील उलथापालथी बघितल्यावर सत्यजित रेंच्या ‘जन अरण्य’, ‘महानगर’ किंवा ‘प्रतिद्वंदी’ सारख्या सामजिक चित्रपटांमागची भूमिका लक्षात येते. या सर्वांची आधीही अजिबात कल्पना नव्हती असे नाही, पण आता चौकटी अधिक रेखीव झालेल्या जाणवतात.
